रायपुर: छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ‘महतारी शक्ति ऋण योजना’ की शुरुआत की है। इस योजना के तहत महिलाओं को ₹25,000 तक का आसान ऋण दिया जाएगा ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और स्वरोजगार शुरू कर सकें।
✅ योजना की मुख्य बातें
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | महतारी शक्ति ऋण योजना |
| शुभारंभकर्ता | वित्त मंत्री ओपी चौधरी |
| लाभार्थी | महतारी वंदन योजना की लाभार्थी महिलाएं |
| ऋण राशि | ₹25,000 तक |
| बैंक | राज्य ग्रामीण बैंक |
| उद्देश्य | महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार को बढ़ावा देना |
🏦 सरल प्रक्रिया में मिलेगा ऋण
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। पात्र महिलाएं बिना गारंटी के ₹25,000 तक का ऋण प्राप्त कर सकती हैं। ऋण वितरण प्रक्रिया को राज्य ग्रामीण बैंक सुगम बनाएगा और इसका संचालन व निगरानी स्वयं बैंक करेगा।
💪 रोजगार के अवसर, आत्मनिर्भर महिलाएं
यह योजना महिलाओं को किराना स्टोर, सिलाई-कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, डेयरी व्यवसाय, पशुपालन आदि जैसे लघु उद्योग शुरू करने में मदद करेगी। इससे उनकी आय में वृद्धि होगी और वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकेंगी।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा:
“यह योजना माताओं और बहनों को सशक्त बनाने का हमारा संकल्प है, जिससे वे खुद का रोजगार शुरू कर अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकें।”
🗳️ बीजेपी का चुनावी वादा बना हकीकत
‘महतारी वंदन योजना’, जिसके तहत हर महीने विवाहित महिलाओं को ₹1,000 की सहायता राशि दी जा रही है, भाजपा का एक चुनावी वादा था। सरकार बनने के बाद इसे लागू किया गया और अब इसी कड़ी में ‘महतारी शक्ति ऋण योजना’ की भी शुरुआत की गई है।
सरकार का दावा है कि इससे राज्य की 70 लाख महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं और नई योजना से उन्हें आर्थिक उन्नति की नई राह मिलेगी।
🌟 महिला सशक्तिकरण की ओर एक ठोस कदम
छत्तीसगढ़ सरकार की यह योजना गांव और पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता का नया द्वार खोलने वाली है। यह योजना न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाएगी बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास और सामाजिक स्थिति को भी सशक्त बनाएगी।
📌 निष्कर्ष:
‘महतारी शक्ति ऋण योजना’ महिला सशक्तिकरण की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार की एक मजबूत पहल है। इससे राज्य की लाखों महिलाओं को स्वरोजगार का अवसर, आर्थिक मजबूती और सामाजिक सशक्तिकरण मिलेगा।