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नई दिल्ली | Pahalgam Attack 2025 Latest News:पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने मीडिया संस्थानों के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एडवाइज़री में कहा है कि कोई भी मीडिया प्लेटफॉर्म, समाचार एजेंसी या सोशल मीडिया यूज़र रक्षा और सुरक्षा अभियानों का लाइव कवरेज न करे। सरकार ने क्यों जारी की एडवाइज़री? सूचना मंत्रालय ने बताया कि पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए, रियल टाइम मूवमेंट या सुरक्षाबलों से जुड़ी कोई भी जानकारी प्रसारित करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है।सरकार ने जोर दिया है कि मीडिया रिपोर्टिंग के दौरान मौजूदा नियमों और सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य है। एडवाइज़री में क्या मुख्य बातें हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा पर सरकार का सख्त रुख मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि सुरक्षा अभियानों की प्री-मैच्योर जानकारी को राष्ट्रविरोधी ताकतें दुष्प्रचार के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे चल रहे अभियानों की सफलता पर असर पड़ सकता है और जवानों की जान को खतरा हो सकता है। सरकार ने सभी मीडिया हाउसेज से अपील की है कि वे इस संवेदनशील समय में राष्ट्रहित को प्राथमिकता दें और हर खबर को प्रसारित करने से पहले पूरी सावधानी बरतें।

बीजापुर: छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर जारी बड़े नक्सल ऑपरेशन के पांचवें दिन एक बड़ी घटना सामने आई है। सर्चिंग के दौरान गलगम से करेगुट्टा पहाड़ी की ओर बढ़ते समय डीआरजी (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड) का एक जवान आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) की चपेट में आ गया, जिससे उसके पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। जवान को तत्काल गलगम स्थित सीआरपीएफ कैंप में प्राथमिक उपचार देने के बाद हेलीकॉप्टर से बीजापुर अस्पताल भेजा गया। 🔥 ऑपरेशन की मुख्य बातें: 🚨 मैदान पर हालात: 🗣️ बड़ी प्रतिक्रिया: पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने नक्सल ऑपरेशन के बीच आदिवासी समुदाय के लिए राज्य सरकार से विशेष मांग की है। उनका कहना है कि “ऑपरेशन के दौरान स्थानीय लोगों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।” स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन सुरक्षा बलों का हौसला बुलंद है। ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरी ताकत झोंकी जा रही है।

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए हालिया चरमपंथी हमले ने केंद्र सरकार की कश्मीर नीति पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने साल 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया था। इस ऐतिहासिक कदम के पीछे तर्क दिया गया था कि इससे आतंकवाद पर लगाम लगेगी और घाटी में शांति व विकास का नया युग शुरू होगा। अनुच्छेद 370 हटाने के पीछे सरकार की मंशा प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय अनुच्छेद 370 को ‘आतंक, भ्रष्टाचार और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाला औज़ार’ बताया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि इससे जम्मू-कश्मीर में मुख्यधारा का लोकतंत्र मज़बूत होगा और क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित होगी। पहलगाम हमला – एक झटका? लेकिन अब, जब पहलगाम जैसे पर्यटक स्थल पर हमला होता है, तो यह सवाल उठता है कि क्या वास्तव में कश्मीर में सब कुछ सामान्य हो गया है? आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई है या ये घटनाएं अब भी चुनौती बनी हुई हैं?जानकारों की राय में… राजनीतिक और सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि घाटी में शांति के प्रयासों के बावजूद, ‘स्लीपर सेल’ और सीमा पार से घुसपैठ जैसी चुनौतियां अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। पहलगाम जैसे हमले संकेत देते हैं कि उग्रवाद की जड़ें अभी भी मौजूद हैं और उन्हें खत्म करने के लिए केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और रणनीतिक बदलाव की ज़रूरत है। सरकार की नीति पर उठते सवाल पहलगाम हमले के बाद विपक्ष और नागरिक समाज के कुछ वर्गों ने केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यदि सबकुछ सामान्य होता तो पर्यटक स्थल तक सुरक्षित नहीं होते। साथ ही यह भी पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जिस स्थायित्व की बात की जा रही थी, वह कितना वास्तविक है? निष्कर्ष: पहलगाम हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं, बल्कि यह उस बहस को दोबारा जीवित करता है जो साल 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद शुरू हुई थी। क्या वाकई घाटी में स्थायी शांति लौट आई है? या अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है?