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छत्तीसगढ़ में 5 मई से शुरू होगा ‘सुशासन तिहार’ का तीसरा चरण, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय लेंगे जमीनी हकीकत का जायजा

रायपुर:छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित ‘सुशासन तिहार-2025’ के तीसरे चरण की शुरुआत 5 मई से होने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय इस जनसंपर्क और समाधान अभियान का नेतृत्व करेंगे और गांवों में जाकर जन समस्याओं की जमीनी स्थिति का मूल्यांकन करेंगे। यह चरण 31 मई तक चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य प्रशासन को जनता के द्वार तक लाना, सरकारी योजनाओं की जानकारी देना, और समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। प्रत्येक जिले की 8 से 15 ग्राम पंचायतों में समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां लोगों को उनके आवेदन की स्थिति की जानकारी दी जाएगी। हेलीकॉप्टर से करेंगे औचक निरीक्षण मुख्यमंत्री साय स्वयं हेलीकॉप्टर से औचक दौरा कर किसी भी गांव में पहुंच सकते हैं। वे चौपाल लगाकर, स्थानीय लोगों से सीधा संवाद करेंगे और अफसरों की कार्यशैली पर फीडबैक लेंगे। 40 लाख आवेदन पहले चरण में पहले चरण में जनता से 40 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे, जिन्हें सुराज पोर्टल पर अपलोड किया गया। अब सरकार की प्राथमिकता इन आवेदनों पर कार्यवाही के साथ-साथ जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना और जागरूकता बढ़ाना है। सरकार का संकल्प: कोई पात्र वंचित न रहे मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक पात्र हितग्राही को योजनाओं का लाभ मिले और प्रशासन पूरी तरह जनोन्मुखी, पारदर्शी और संवेदनशील बने।

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बलरामपुर में आंगनबाड़ी भवन के लिए भूमि चिन्हांकन के दौरान विवाद, ग्रामीणों ने पटवारी पर किया जानलेवा हमला

बलरामपुर, छत्तीसगढ़ |छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से सुशासन तिहार के दौरान एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लिए भूमि सीमांकन करने पहुंचे एक पटवारी पर स्थानीय ग्रामीणों ने एंट (ईंट) से जानलेवा हमला कर दिया। हमला इतना गंभीर था कि पटवारी को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। इस मामले को लेकर राजस्व विभाग और पटवारी संघ में रोष व्याप्त है। क्या है पूरा मामला? सरकारी निर्देश के अनुसार इन दिनों सुशासन तिहार के तहत विभिन्न जनसुनवाई और विकास योजनाओं का निपटारा किया जा रहा है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत जाटों में आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लिए आवेदन प्राप्त हुआ था। इस पर कार्यवाही के लिए हल्का पटवारी सोमेश्वर सिंह पंचायत के सरपंच और ग्रामीणों की उपस्थिति में शासकीय भूमि चिन्हांकन के लिए मौके पर पहुंचे थे। हमले की घटना और आरोपी चिन्हित भूमि पर दुबराज सिंह और उसके पुत्र नन्हे सिंह का अवैध कब्जा था। भूमि मापी के दौरान दोनों ने पटवारी पर ईंट से हमला कर दिया। गनीमत रही कि पटवारी किसी तरह भागने में सफल रहे।इसके बाद सभी पटवारियों ने सिटी कोतवाली पहुंचकर FIR दर्ज कराई और हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस कार्रवाई और जांच पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दुबराज सिंह और उसके पुत्र को हिरासत में ले लिया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। शासकीय कार्य में बाधा और जानलेवा हमले के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। 🗣️ पटवारी संघ का बयान “हम शासकीय कार्य कर रहे थे, हमला करना न केवल अवैध कब्जे का मामला है बल्कि कानून व्यवस्था को खुली चुनौती है। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो।”– स्थानीय पटवारी संघ अध्यक्ष

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छत्तीसगढ़: सरेंडर नक्सलियों और पीड़ित परिवारों को पीएम आवास योजना की पहली किस्त, 2500 परिवारों को मिला पक्का घर बनाने का संबल

रायपुर,छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में एक बड़ा मानवीय कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत 2500 सरेंडर नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों को पहली किस्त जारी कर दी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 17 जिलों के हितग्राहियों से संवाद किया और योजना के तहत कुल 10 करोड़ रुपये की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में अंतरित की गई। हर परिवार को मिली 40,000 रुपये की पहली किस्त इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 40-40 हजार रुपये की राशि दी गई है ताकि वे अपने पक्के आवास के निर्माण की शुरुआत कर सकें। यह पहल खास तौर पर आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों और हिंसा से पीड़ित परिवारों के लिए है, जिन्हें सरकार मुख्यधारा में लाने के प्रयास कर रही है। केंद्र ने मंजूर किए 15,000 मकान छत्तीसगढ़ सरकार के विशेष आग्रह पर केंद्र सरकार ने ऐसे परिवारों के लिए 15,000 आवासों की मंजूरी दी है। इसकी पहली किस्त शुक्रवार को जारी हुई, जिससे 2500 परिवारों को सीधे लाभ मिला। मुख्यमंत्री ने सभी लाभार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य नक्सलवाद का स्थायी समाधान और आदिवासी समुदायों का सशक्तिकरण है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कही ये बात “सरकार की प्राथमिकता है कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा में लाया जाए। उन्हें बेहतर जीवन और सम्मानजनक भविष्य दिया जाए।”– विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ मुख्यधारा में लौट रहे हैं पूर्व नक्सली सरेंडर करने वाले नक्सलियों और पीड़ित परिवारों ने सीएम से बातचीत के दौरान खुशी जताई और कहा कि अब वे सम्मानजनक जीवन की ओर बढ़ पा रहे हैं। इस आर्थिक सहायता से उन्हें पक्का घर बनाने में मदद मिलेगी जो उनके सुरक्षित भविष्य की नींव बनेगा।

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छत्तीसगढ़ सरकार का ऐतिहासिक फैसला: बीएड डिग्री के कारण बर्खास्त 2621 सहायक शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ

रायपुर, 30 अप्रैल 2025 – छत्तीसगढ़ सरकार ने बुधवार को एक ऐतिहासिक और लंबे समय से प्रतीक्षित निर्णय लेते हुए 2,621 बर्खास्त सहायक शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। ये शिक्षक बीएड (B.Ed) डिग्रीधारी थे, जिन्हें नियमों के तकनीकी कारणों के चलते पहले सेवा से हटा दिया गया था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। बर्खास्तगी का कारण इन शिक्षकों की नियुक्ति सहायक शिक्षक पदों पर की गई थी, लेकिन बाद में यह विवाद उत्पन्न हुआ कि नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता डीएलएड (D.El.Ed) है, न कि बीएड। परिणामस्वरूप इन 2621 शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। वर्षों से ये शिक्षक न्यायिक और प्रशासनिक स्तरों पर पुनर्नियुक्ति की मांग कर रहे थे। कैबिनेट ने दी पुनर्नियुक्ति को मंजूरी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिक्षा के क्षेत्र में स्थिरता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया। कैबिनेट ने बर्खास्त शिक्षकों की सेवा बहाली को मानवतावादी और प्रशासनिक दृष्टिकोण से उचित ठहराया। इससे न केवल प्रभावित शिक्षकों को राहत मिलेगी, बल्कि प्रदेश में शिक्षण व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। सरकार का रुख स्पष्ट सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न उत्पन्न हो, इसके लिए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्पष्ट नियम लागू किए जाएंगे। शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया है कि वह बहाली प्रक्रिया के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करे और जल्द से जल्द इन शिक्षकों को दोबारा नियुक्ति दी जाए। शिक्षकों और परिवारों में खुशी की लहर इस फैसले से बर्खास्त शिक्षकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। वर्षों से असमंजस और बेरोजगारी की स्थिति का सामना कर रहे इन शिक्षकों और उनके परिवारों को अब स्थायित्व और राहत की उम्मीद है। शिक्षकों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार प्रकट किया है।

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RDA अध्यक्ष नंदकुमार साहू की पहली बैठक में जनता को बड़ी राहत, सरचार्ज भुगतान की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ी

रायपुर। रायपुर विकास प्राधिकरण (RDA) के नए अध्यक्ष नंदकुमार साहू ने अपने कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहली संचालक मंडल की बैठक में जनता को राहत देने वाले दो बड़े जनहित निर्णय लिए। पहला निर्णय सरचार्ज में छूट की समय सीमा को 31 मार्च 2025 से बढ़ाकर 30 जून 2025 तक कर दिया गया है। दूसरा निर्णय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी आवास योजना के निरस्त किए गए फ्लैट्स को पुनःआवंटित करने से जुड़ा है। ✅ सरचार्ज छूट से मिले 2.62 करोड़ रुपये के लाभ बैठक में बताया गया कि पहले से लागू छूट योजना के तहत अब आवासीय संपत्तियों में 50% और व्यवसायिक संपत्तियों में 30% तक सरचार्ज में राहत 30 जून 2025 तक मिलेगी। इससे अब तक 2.62 करोड़ रुपये की राहत लोगों को दी जा चुकी है। 🏘 निरस्त फ्लैट्स होंगे फिर से बहाल हीरापुर, सरोना, रायपुरा और बोरियाखुर्द की योजनाओं में पहले जिन आवंटियों के फ्लैट्स बकाया राशि के कारण निरस्त कर दिए गए थे, उन्हें अब 12% ब्याज सहित बकाया भुगतान करने पर उनका आवंटन फिर से बहाल कर दिया जाएगा। 🚫 बोरियाखुर्द के अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई बैठक में निर्णय लिया गया कि बोरियाखुर्द योजना में अवैध रूप से काबिज लोगों की जांच की जाएगी। इसके लिए 2 टीमों का गठन हुआ है जो 4 मई तक सर्वेक्षण का कार्य पूरा करेंगी। इसमें राजस्व, तकनीकी और पुलिस विभाग की टीमें शामिल होंगी। 🛠 रखरखाव के लिए बनेगी विशेष समिति प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में रखरखाव और प्रबंधन को बेहतर करने के लिए एक अध्ययन समिति बनाई जाएगी, जो आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करेगी।

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Rain and Hailstorm Alert in Chhattisgarh – Temperature Drops Across Raipur and Other Districts

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। बीते कुछ दिनों से जारी आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने जहां भीषण गर्मी से राहत दिलाई है, वहीं आने वाले दिनों में भी इसी तरह की मौसमी गतिविधियों की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आज प्रदेश के कई जिलों में तेज अंधड़, वज्रपात और ओलावृष्टि हो सकती है। तेज हवाएं और बारिश की संभावना मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही हल्की बारिश या गरज-चमक के साथ छींटे पड़ने की भी आशंका जताई गई है। राजधानी रायपुर समेत दुर्ग, बिलासपुर, महासमुंद, बेमेतरा और रायगढ़ जिलों में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। तापमान में गिरावट से राहत प्रदेश के तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में दुर्ग का अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से कम है। वहीं न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। रायपुर में आज अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आकाश आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। अगले 5 दिनों तक नहीं बढ़ेगा तापमान मौसम विज्ञानियों का अनुमान है कि आगामी 5 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में विशेष वृद्धि नहीं होगी, जिससे प्रदेशवासियों को तेज गर्मी से राहत मिलती रहेगी। किसानों और स्कूली बच्चों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।

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नक्सलियों के गढ़ कर्रेगुट्टा पर सुरक्षाबलों का कब्जा, जवानों ने फहराया तिरंगा

बीजापुर (छत्तीसगढ़):छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर स्थित नक्सल प्रभावित कर्रेगुट्टा पहाड़ियों पर सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है। बीते 9 दिनों से चल रहे व्यापक एंटी-नक्सल ऑपरेशन के दौरान जवानों ने कर्रेगुट्टा की चोटी पर नियंत्रण स्थापित कर वहां भारत का तिरंगा फहरा दिया। यह क्षेत्र वर्षों से नक्सलियों का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। 🔶 ऑपरेशन की प्रमुख बातें: 🔶 नक्सलियों को मिली करारी चोट: सूत्रों के अनुसार, इस ऑपरेशन में: 🔶 चुनौतियों से भरा रहा ऑपरेशन: 🔶 आधिकारिक पुष्टि का इंतजार: हालांकि अभी तक किसी सुरक्षा एजेंसी ने कर्रेगुट्टा पर कब्जे की औपचारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन वायरल तस्वीरों और स्थानीय सूत्रों की मानें तो यह एक बड़ी रणनीतिक सफलता मानी जा रही है। 📌 निष्कर्ष: यह ऑपरेशन न केवल एक भौगोलिक जीत है, बल्कि नक्सलवाद के खिलाफ चल रही मुहिम में एक मनोवैज्ञानिक बढ़त भी प्रदान करता है। आने वाले दिनों में क्षेत्र में शांति स्थापना और विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।

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जगदलपुर में मौसम का कहर: तेज आंधी और बारिश से शहर की रफ्तार थमी, बिजली व्यवस्था ठप

जगदलपुर, 29 अप्रैल 2025 – छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग की राजधानी जगदलपुर में सोमवार की शाम मौसम ने अचानक करवट ली। तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। कई इलाकों में पेड़ गिरने, बिजली खंभों को नुकसान और जलभराव की स्थिति ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी। तेज हवाओं से उखड़े पेड़, बिजली आपूर्ति बाधित अचानक तेज गति से चली आंधी में शहर के कई हिस्सों में पुराने पेड़ उखड़ कर सड़कों पर गिर पड़े। पेड़ गिरने से बिजली के तार क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे कई कॉलोनियों में घंटों तक बिजली आपूर्ति ठप रही। विद्युत विभाग की टीम देर रात तक मरम्मत कार्य में जुटी रही। पहली ही बारिश में डूबा शहर तेज बारिश के कारण शहर के मुख्य मार्गों, बाजार इलाकों और रिहायशी कॉलोनियों में जलभराव हो गया। कई जगह नालियों के ओवरफ्लो होने से गंदा पानी सड़कों पर बहता रहा। इससे वाहन चालकों और पैदल चलने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। नगर निगम की तैयारियां सवालों के घेरे में हर साल की तरह इस बार भी नगर निगम द्वारा मानसून पूर्व साफ-सफाई के दावों की हकीकत सामने आ गई है। नागरिकों ने नगर निगम की लापरवाही पर नाराजगी जताई है और शीघ्र स्थायी समाधान की मांग की है। प्रशासन सतर्क, राहत कार्य जारी घटना के बाद नगर निगम और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर पहुंचीं और सड़क से पेड़ हटाने, जल निकासी और बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने का कार्य शुरू किया गया। अधिकारियों ने बताया कि स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सभी जरूरी संसाधनों को लगाया गया है। 📌 मुख्य बिंदु:

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भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाला: दशमेश बिल्डर्स के दफ्तर पर EOW की छापेमारी, दस्तावेजों की जांच जारी

रायपुर – छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के तहत हुए ₹220 करोड़ के मुआवजा घोटाले की जांच में आज एक नया मोड़ आया जब आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ने दशमेश बिल्डर्स के दफ्तर पर छापेमारी की। यह दफ्तर रायपुर के तेलीबांधा इलाके में स्थित है, जिसे इससे पहले 25 अप्रैल को सील कर दिया गया था। 🔍 क्या हुआ अब तक? 👥 कंपनी में इन लोगों की भूमिका 👮‍♂️ अब तक की गिरफ्तारी रायपुर – छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के तहत हुए ₹220 करोड़ के मुआवजा घोटाले की जांच में आज एक नया मोड़ आया जब आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ने दशमेश बिल्डर्स के दफ्तर पर छापेमारी की। यह दफ्तर रायपुर के तेलीबांधा इलाके में स्थित है, जिसे इससे पहले 25 अप्रैल को सील कर दिया गया था। 🔍 क्या हुआ अब तक? 👥 कंपनी में इन लोगों की भूमिका 👮‍♂️ अब तक की गिरफ्तारी

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रायपुर पहुंचे पाकिस्तान के 24 नागरिक, भारत में रहने की लगाई गुहार; गृहमंत्री विजय शर्मा ने दिया आश्वासन

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में उस समय हलचल मच गई जब पाकिस्तान से आए 24 नागरिकों का एक समूह प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा से मिला। इन लोगों ने गृहमंत्री से अपील की कि वे अब पाकिस्तान वापस नहीं लौटना चाहते और भारत में ही स्थायी रूप से रहना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि इन पाकिस्तानी नागरिकों की वीज़ा अवधि समाप्त हो चुकी है, लेकिन वे किसी भी हालत में वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। उन्होंने गृहमंत्री विजय शर्मा से अनुरोध किया कि उन्हें भारत में रहने की अनुमति दी जाए। इस मानवीय अपील पर विजय शर्मा ने उन्हें नियमानुसार मदद का आश्वासन दिया है और कहा कि उनकी समस्याओं को संवेदनशीलता से सुना जाएगा। हालांकि, यह मामला इतना सीधा नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में गृहमंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों को निर्देशित किया है कि जिन पाकिस्तानी नागरिकों की वीजा अवधि खत्म हो चुकी है, उन्हें भारत में रहने की अनुमति न दी जाए। ऐसे सभी व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें तत्काल पाकिस्तान वापस भेजा जाए। इस सख्त निर्देश के चलते छत्तीसगढ़ सरकार के सामने एक बड़ी कानूनी और राजनीतिक चुनौती खड़ी हो गई है। एक ओर मानवीय दृष्टिकोण है, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय सुरक्षा और आव्रजन नियमों का पालन भी आवश्यक है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार इस संवेदनशील मामले में किस तरह का निर्णय लेती है और केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया आती है। स्थानीय प्रशासन और खुफिया एजेंसियां अब इस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही हैं कि इन नागरिकों का भारत में आने का उद्देश्य क्या था और वे अब तक कहां रह रहे थे। वहीं मानवाधिकार संगठनों ने अपील की है कि इन नागरिकों के मामलों को पूरी मानवीयता और संवेदनशीलता से देखा जाए।

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