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छत्तीसगढ़ में 5 मई से शुरू होगा ‘सुशासन तिहार’ का तीसरा चरण, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय लेंगे जमीनी हकीकत का जायजा

रायपुर:छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित ‘सुशासन तिहार-2025’ के तीसरे चरण की शुरुआत 5 मई से होने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय इस जनसंपर्क और समाधान अभियान का नेतृत्व करेंगे और गांवों में जाकर जन समस्याओं की जमीनी स्थिति का मूल्यांकन करेंगे। यह चरण 31 मई तक चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य प्रशासन को जनता के द्वार तक लाना, सरकारी योजनाओं की जानकारी देना, और समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। प्रत्येक जिले की 8 से 15 ग्राम पंचायतों में समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां लोगों को उनके आवेदन की स्थिति की जानकारी दी जाएगी। हेलीकॉप्टर से करेंगे औचक निरीक्षण मुख्यमंत्री साय स्वयं हेलीकॉप्टर से औचक दौरा कर किसी भी गांव में पहुंच सकते हैं। वे चौपाल लगाकर, स्थानीय लोगों से सीधा संवाद करेंगे और अफसरों की कार्यशैली पर फीडबैक लेंगे। 40 लाख आवेदन पहले चरण में पहले चरण में जनता से 40 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे, जिन्हें सुराज पोर्टल पर अपलोड किया गया। अब सरकार की प्राथमिकता इन आवेदनों पर कार्यवाही के साथ-साथ जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना और जागरूकता बढ़ाना है। सरकार का संकल्प: कोई पात्र वंचित न रहे मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक पात्र हितग्राही को योजनाओं का लाभ मिले और प्रशासन पूरी तरह जनोन्मुखी, पारदर्शी और संवेदनशील बने।

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छत्तीसगढ़ सरकार का ऐतिहासिक फैसला: बीएड डिग्री के कारण बर्खास्त 2621 सहायक शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ

रायपुर, 30 अप्रैल 2025 – छत्तीसगढ़ सरकार ने बुधवार को एक ऐतिहासिक और लंबे समय से प्रतीक्षित निर्णय लेते हुए 2,621 बर्खास्त सहायक शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। ये शिक्षक बीएड (B.Ed) डिग्रीधारी थे, जिन्हें नियमों के तकनीकी कारणों के चलते पहले सेवा से हटा दिया गया था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। बर्खास्तगी का कारण इन शिक्षकों की नियुक्ति सहायक शिक्षक पदों पर की गई थी, लेकिन बाद में यह विवाद उत्पन्न हुआ कि नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता डीएलएड (D.El.Ed) है, न कि बीएड। परिणामस्वरूप इन 2621 शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। वर्षों से ये शिक्षक न्यायिक और प्रशासनिक स्तरों पर पुनर्नियुक्ति की मांग कर रहे थे। कैबिनेट ने दी पुनर्नियुक्ति को मंजूरी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिक्षा के क्षेत्र में स्थिरता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया। कैबिनेट ने बर्खास्त शिक्षकों की सेवा बहाली को मानवतावादी और प्रशासनिक दृष्टिकोण से उचित ठहराया। इससे न केवल प्रभावित शिक्षकों को राहत मिलेगी, बल्कि प्रदेश में शिक्षण व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। सरकार का रुख स्पष्ट सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न उत्पन्न हो, इसके लिए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्पष्ट नियम लागू किए जाएंगे। शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया है कि वह बहाली प्रक्रिया के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करे और जल्द से जल्द इन शिक्षकों को दोबारा नियुक्ति दी जाए। शिक्षकों और परिवारों में खुशी की लहर इस फैसले से बर्खास्त शिक्षकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। वर्षों से असमंजस और बेरोजगारी की स्थिति का सामना कर रहे इन शिक्षकों और उनके परिवारों को अब स्थायित्व और राहत की उम्मीद है। शिक्षकों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार प्रकट किया है।

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RDA अध्यक्ष नंदकुमार साहू की पहली बैठक में जनता को बड़ी राहत, सरचार्ज भुगतान की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ी

रायपुर। रायपुर विकास प्राधिकरण (RDA) के नए अध्यक्ष नंदकुमार साहू ने अपने कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहली संचालक मंडल की बैठक में जनता को राहत देने वाले दो बड़े जनहित निर्णय लिए। पहला निर्णय सरचार्ज में छूट की समय सीमा को 31 मार्च 2025 से बढ़ाकर 30 जून 2025 तक कर दिया गया है। दूसरा निर्णय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी आवास योजना के निरस्त किए गए फ्लैट्स को पुनःआवंटित करने से जुड़ा है। ✅ सरचार्ज छूट से मिले 2.62 करोड़ रुपये के लाभ बैठक में बताया गया कि पहले से लागू छूट योजना के तहत अब आवासीय संपत्तियों में 50% और व्यवसायिक संपत्तियों में 30% तक सरचार्ज में राहत 30 जून 2025 तक मिलेगी। इससे अब तक 2.62 करोड़ रुपये की राहत लोगों को दी जा चुकी है। 🏘 निरस्त फ्लैट्स होंगे फिर से बहाल हीरापुर, सरोना, रायपुरा और बोरियाखुर्द की योजनाओं में पहले जिन आवंटियों के फ्लैट्स बकाया राशि के कारण निरस्त कर दिए गए थे, उन्हें अब 12% ब्याज सहित बकाया भुगतान करने पर उनका आवंटन फिर से बहाल कर दिया जाएगा। 🚫 बोरियाखुर्द के अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई बैठक में निर्णय लिया गया कि बोरियाखुर्द योजना में अवैध रूप से काबिज लोगों की जांच की जाएगी। इसके लिए 2 टीमों का गठन हुआ है जो 4 मई तक सर्वेक्षण का कार्य पूरा करेंगी। इसमें राजस्व, तकनीकी और पुलिस विभाग की टीमें शामिल होंगी। 🛠 रखरखाव के लिए बनेगी विशेष समिति प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में रखरखाव और प्रबंधन को बेहतर करने के लिए एक अध्ययन समिति बनाई जाएगी, जो आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करेगी।

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Rain and Hailstorm Alert in Chhattisgarh – Temperature Drops Across Raipur and Other Districts

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। बीते कुछ दिनों से जारी आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने जहां भीषण गर्मी से राहत दिलाई है, वहीं आने वाले दिनों में भी इसी तरह की मौसमी गतिविधियों की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आज प्रदेश के कई जिलों में तेज अंधड़, वज्रपात और ओलावृष्टि हो सकती है। तेज हवाएं और बारिश की संभावना मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही हल्की बारिश या गरज-चमक के साथ छींटे पड़ने की भी आशंका जताई गई है। राजधानी रायपुर समेत दुर्ग, बिलासपुर, महासमुंद, बेमेतरा और रायगढ़ जिलों में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। तापमान में गिरावट से राहत प्रदेश के तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में दुर्ग का अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से कम है। वहीं न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। रायपुर में आज अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आकाश आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। अगले 5 दिनों तक नहीं बढ़ेगा तापमान मौसम विज्ञानियों का अनुमान है कि आगामी 5 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में विशेष वृद्धि नहीं होगी, जिससे प्रदेशवासियों को तेज गर्मी से राहत मिलती रहेगी। किसानों और स्कूली बच्चों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।

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नक्सलियों के गढ़ कर्रेगुट्टा पर सुरक्षाबलों का कब्जा, जवानों ने फहराया तिरंगा

बीजापुर (छत्तीसगढ़):छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर स्थित नक्सल प्रभावित कर्रेगुट्टा पहाड़ियों पर सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है। बीते 9 दिनों से चल रहे व्यापक एंटी-नक्सल ऑपरेशन के दौरान जवानों ने कर्रेगुट्टा की चोटी पर नियंत्रण स्थापित कर वहां भारत का तिरंगा फहरा दिया। यह क्षेत्र वर्षों से नक्सलियों का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। 🔶 ऑपरेशन की प्रमुख बातें: 🔶 नक्सलियों को मिली करारी चोट: सूत्रों के अनुसार, इस ऑपरेशन में: 🔶 चुनौतियों से भरा रहा ऑपरेशन: 🔶 आधिकारिक पुष्टि का इंतजार: हालांकि अभी तक किसी सुरक्षा एजेंसी ने कर्रेगुट्टा पर कब्जे की औपचारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन वायरल तस्वीरों और स्थानीय सूत्रों की मानें तो यह एक बड़ी रणनीतिक सफलता मानी जा रही है। 📌 निष्कर्ष: यह ऑपरेशन न केवल एक भौगोलिक जीत है, बल्कि नक्सलवाद के खिलाफ चल रही मुहिम में एक मनोवैज्ञानिक बढ़त भी प्रदान करता है। आने वाले दिनों में क्षेत्र में शांति स्थापना और विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।

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जगदलपुर में मौसम का कहर: तेज आंधी और बारिश से शहर की रफ्तार थमी, बिजली व्यवस्था ठप

जगदलपुर, 29 अप्रैल 2025 – छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग की राजधानी जगदलपुर में सोमवार की शाम मौसम ने अचानक करवट ली। तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। कई इलाकों में पेड़ गिरने, बिजली खंभों को नुकसान और जलभराव की स्थिति ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी। तेज हवाओं से उखड़े पेड़, बिजली आपूर्ति बाधित अचानक तेज गति से चली आंधी में शहर के कई हिस्सों में पुराने पेड़ उखड़ कर सड़कों पर गिर पड़े। पेड़ गिरने से बिजली के तार क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे कई कॉलोनियों में घंटों तक बिजली आपूर्ति ठप रही। विद्युत विभाग की टीम देर रात तक मरम्मत कार्य में जुटी रही। पहली ही बारिश में डूबा शहर तेज बारिश के कारण शहर के मुख्य मार्गों, बाजार इलाकों और रिहायशी कॉलोनियों में जलभराव हो गया। कई जगह नालियों के ओवरफ्लो होने से गंदा पानी सड़कों पर बहता रहा। इससे वाहन चालकों और पैदल चलने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। नगर निगम की तैयारियां सवालों के घेरे में हर साल की तरह इस बार भी नगर निगम द्वारा मानसून पूर्व साफ-सफाई के दावों की हकीकत सामने आ गई है। नागरिकों ने नगर निगम की लापरवाही पर नाराजगी जताई है और शीघ्र स्थायी समाधान की मांग की है। प्रशासन सतर्क, राहत कार्य जारी घटना के बाद नगर निगम और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर पहुंचीं और सड़क से पेड़ हटाने, जल निकासी और बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने का कार्य शुरू किया गया। अधिकारियों ने बताया कि स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सभी जरूरी संसाधनों को लगाया गया है। 📌 मुख्य बिंदु:

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भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाला: दशमेश बिल्डर्स के दफ्तर पर EOW की छापेमारी, दस्तावेजों की जांच जारी

रायपुर – छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के तहत हुए ₹220 करोड़ के मुआवजा घोटाले की जांच में आज एक नया मोड़ आया जब आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ने दशमेश बिल्डर्स के दफ्तर पर छापेमारी की। यह दफ्तर रायपुर के तेलीबांधा इलाके में स्थित है, जिसे इससे पहले 25 अप्रैल को सील कर दिया गया था। 🔍 क्या हुआ अब तक? 👥 कंपनी में इन लोगों की भूमिका 👮‍♂️ अब तक की गिरफ्तारी रायपुर – छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के तहत हुए ₹220 करोड़ के मुआवजा घोटाले की जांच में आज एक नया मोड़ आया जब आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ने दशमेश बिल्डर्स के दफ्तर पर छापेमारी की। यह दफ्तर रायपुर के तेलीबांधा इलाके में स्थित है, जिसे इससे पहले 25 अप्रैल को सील कर दिया गया था। 🔍 क्या हुआ अब तक? 👥 कंपनी में इन लोगों की भूमिका 👮‍♂️ अब तक की गिरफ्तारी

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रायपुर पहुंचे पाकिस्तान के 24 नागरिक, भारत में रहने की लगाई गुहार; गृहमंत्री विजय शर्मा ने दिया आश्वासन

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में उस समय हलचल मच गई जब पाकिस्तान से आए 24 नागरिकों का एक समूह प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा से मिला। इन लोगों ने गृहमंत्री से अपील की कि वे अब पाकिस्तान वापस नहीं लौटना चाहते और भारत में ही स्थायी रूप से रहना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि इन पाकिस्तानी नागरिकों की वीज़ा अवधि समाप्त हो चुकी है, लेकिन वे किसी भी हालत में वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। उन्होंने गृहमंत्री विजय शर्मा से अनुरोध किया कि उन्हें भारत में रहने की अनुमति दी जाए। इस मानवीय अपील पर विजय शर्मा ने उन्हें नियमानुसार मदद का आश्वासन दिया है और कहा कि उनकी समस्याओं को संवेदनशीलता से सुना जाएगा। हालांकि, यह मामला इतना सीधा नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में गृहमंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों को निर्देशित किया है कि जिन पाकिस्तानी नागरिकों की वीजा अवधि खत्म हो चुकी है, उन्हें भारत में रहने की अनुमति न दी जाए। ऐसे सभी व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें तत्काल पाकिस्तान वापस भेजा जाए। इस सख्त निर्देश के चलते छत्तीसगढ़ सरकार के सामने एक बड़ी कानूनी और राजनीतिक चुनौती खड़ी हो गई है। एक ओर मानवीय दृष्टिकोण है, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय सुरक्षा और आव्रजन नियमों का पालन भी आवश्यक है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार इस संवेदनशील मामले में किस तरह का निर्णय लेती है और केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया आती है। स्थानीय प्रशासन और खुफिया एजेंसियां अब इस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही हैं कि इन नागरिकों का भारत में आने का उद्देश्य क्या था और वे अब तक कहां रह रहे थे। वहीं मानवाधिकार संगठनों ने अपील की है कि इन नागरिकों के मामलों को पूरी मानवीयता और संवेदनशीलता से देखा जाए।

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डबल इंजन की सरकार रायपुर की भविष्य की कनेक्टिविटी पर कर रही है बड़ा काम, प्लेटफार्म 7 से जुड़ेगा पूरा शहर

रायपुर:छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में डबल इंजन की सरकार शहर के भविष्य की कनेक्टिविटी को लेकर एक बड़ी पहल कर रही है। 50 वर्षों की कार्ययोजना का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, जिसके तहत रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 7 को शहर के प्रमुख इलाकों से सीधे जोड़ा जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से लाखों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा, ट्रैफिक की समस्या में भारी कमी आएगी और खास तौर पर गुढ़ियारी समेत पश्चिमी रायपुर का तेजी से विकास सुनिश्चित किया जाएगा। आज रेलवे प्रशासन, रायपुर नगर निगम, पुलिस विभाग, कलेक्टर, एसपी और डीआरएम के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से रायपुर रेलवे स्टेशन के गुढ़ियारी क्षेत्र से जुड़े प्लेटफार्म 7 का निरीक्षण किया। इस दौरान जनहित को ध्यान में रखते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए गए। योजना की प्रमुख बातें: यह योजना रायपुर की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है और इसके सफल क्रियान्वयन से शहर को एक नया आधुनिक परिवहन ढांचा मिलेगा।

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महादेव घाट को मिलेगा नया भव्य स्वरूप, बनेगा ‘महादेव कॉरिडोर’: राजेश मूणत

रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के आस्था के प्रमुख केंद्र महादेव घाट का अब कायाकल्प होने जा रहा है। वरिष्ठ नेता राजेश मूणत ने बताया कि महादेव घाट को उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। यह परियोजना न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी, बल्कि रायपुर को पर्यटन के मानचित्र पर भी एक नई पहचान दिलाएगी। राजेश मूणत ने आज रायपुर नगर निगम, लोक निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर परियोजना की विस्तृत जानकारी ली। बैठक में प्रस्तुत किए गए प्रेजेंटेशन के दौरान अधिकारियों ने महादेव कॉरिडोर के सौंदर्यीकरण और क्षेत्र के व्यवस्थित विकास की योजना साझा की। परियोजना के मुख्य बिंदु: राजेश मूणत ने कहा कि विष्णुदेव साय सरकार की इस पहल से महादेव घाट का कायाकल्प होगा। इससे न सिर्फ श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि रायपुर एक प्रमुख आध्यात्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में उभरेगा। यह परियोजना रायपुर और छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी।

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