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रांची: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें पहलगाम आतंकी हमले से तीन दिन पहले ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिल गई थी, जिसके बाद उन्होंने कश्मीर दौरा रद्द कर दिया था। खड़गे ने यह बयान झारखंड की राजधानी रांची में ‘संविधान बचाओ रैली’ के दौरान दिया। “जब सब कुछ पता था, तो सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई?” खड़गे ने कहा, “जब आपको पहले से जानकारी थी, तो आपने अपने खुफिया विभाग, सुरक्षा एजेंसियों, कश्मीर पुलिस और बीएसएफ को क्यों नहीं सतर्क किया? आम लोगों की सुरक्षा क्यों नहीं सुनिश्चित की गई?” उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी को 19 अप्रैल को कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखानी थी, लेकिन आतंकी हमले से पहले उन्होंने यात्रा रद्द कर दी। सरकार ने मानी थी अपनी चूक: खड़गे खड़गे ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने अखिल भारतीय बैठक में सुरक्षा चूक की बात स्वीकार की थी, लेकिन 26 निर्दोष लोगों की मौत की जिम्मेदारी लेने से पीछे हट रही है। “पाकिस्तान के खिलाफ सरकार के साथ हूं, लेकिन…” खड़गे ने स्पष्ट किया कि वह पाकिस्तान के खिलाफ सरकार का समर्थन करते हैं, “एक नागरिक के तौर पर यह मेरा फर्ज है, लेकिन सरकार को भी यह समझना चाहिए कि देशवासियों की जान कितनी अहम है।” जातीय जनगणना और आरक्षण पर भी बोले खड़गे खड़गे ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखने की बात कही जिसमें उन्होंने तीन अहम सुझाव दिए: उन्होंने कहा कि कांग्रेस झारखंड के आदिवासियों के लिए ‘सरना धर्म कॉलम’ को जनगणना में शामिल करने की मांग भी करेगी। कांग्रेस की ‘संविधान बचाओ रैली’ 40 दिनों तक झारखंड के सभी जिलों में चलेगी इस रैली में खड़गे के अलावा केसी वेणुगोपाल, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य कई कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे।

पुलवामा के पास पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए यूट्यूब पर चलने वाले लोकप्रिय पाकिस्तानी ड्रामा चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें एआरवाई (ARY), हर पल जिओ (Har Pal Geo) और हम टीवी (Hum TV) जैसे नाम शामिल हैं, जो भारत में काफी देखे जाते थे। गृह मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर यह फैसला लिया गया, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और जन व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं को ध्यान में रखा गया। इन चैनलों पर क्लिक करने पर अब यूट्यूब पर यह संदेश दिखाई देता है:“यह सामग्री इस देश में वर्तमान में उपलब्ध नहीं है क्योंकि सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित आदेश जारी किया गया है।” भारतीय दर्शकों में था खासा क्रेज पाकिस्तानी ड्रामे भारत में खासतौर पर भावनात्मक कहानी, मजबूत चरित्र और कम एपिसोड की वजह से बेहद लोकप्रिय थे। 2016 में “जिंदगी गुलजार है” (Zindagi Gulzar Hai) से शुरू हुई यह दीवानगी, “हमसफ़र”, “मेरे हमसफ़र” और “तेरे बिन” जैसे सुपरहिट शोज़ के साथ और भी बढ़ती गई। महिरा खान, वाहज अली और युमना जै़दी जैसे पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में लाखों फैंस फॉलो करते हैं। सोशल मीडिया पर उनके नाम के फैन पेज, क्लिप्स और चर्चाएं आम हो गई थीं। लेकिन अब सरकार के इस नए फैसले के बाद यह डिजिटल कनेक्शन अस्थायी रूप से टूट गया है। सरकार का रुख सख्त, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि सरकार ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए यह एक डिजिटल मोर्चे पर उठाया गया ठोस कदम माना जा रहा है। यह प्रतिबंध कब तक लागू रहेगा, इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। फैंस में मायूसी, लेकिन समझदारी की उम्मीद भारतीय दर्शकों के लिए यह फैसला भावनात्मक रूप से जरूर झटका है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे देशहित में उठाया गया आवश्यक कदम मान रहे हैं।

छत्तीसगढ़ की तकनीकी शिक्षा को सशक्त बनाने और युवाओं को डिजिटल कौशल से लैस करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (NIELIT) के राज्य स्तरीय अत्याधुनिक केंद्र की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई। यह केंद्र नवा रायपुर अटल नगर में स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए 10.023 एकड़ भूमि का निशुल्क लीज़ पर आवंटन भी स्वीकृत किया गया है। यह निर्णय छत्तीसगढ़ में डिजिटल एजुकेशन और तकनीकी प्रशिक्षण को नया आयाम देगा। 📍 स्थायी संस्थान की ओर एक बड़ा कदम NIELIT भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है, जिसे हाल ही में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है। संस्थान द्वारा राज्य में एक स्थायी केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया था, ताकि स्थानीय युवाओं को इलेक्ट्रॉनिक्स, IT और डिजिटल स्किल्स में उन्नत प्रशिक्षण मिल सके। चिन्हित भूमि ग्राम तेंदुआ क्षेत्र में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण ने संस्थान के लिए ग्राम तेंदुआ (लेयर-2 क्षेत्र) में भूमि चिन्हित की है, जिसे लीज़ पर आवंटित किया जाएगा। इसकी वित्तीय प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी। रोजगार और कौशल विकास को मिलेगा प्रोत्साहन इस फैसले से प्रदेश में तकनीकी शिक्षा, डिजिटल स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के अवसरों को नई दिशा मिलेगी। यह संस्थान युवाओं को समकालीन तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा और उन्हें रोजगार के योग्य बनाएगा। नवा रायपुर बन रहा है राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र उल्लेखनीय है कि नवा रायपुर में पहले से ही आईआईएम, आईआईआईटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान कार्यरत हैं। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन की स्थापना को भी स्वीकृति दी गई थी, जिससे नवा रायपुर राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा का एक नया केंद्र बनता जा रहा है। 📌 निष्कर्ष:राज्य सरकार का यह निर्णय छत्तीसगढ़ को डिजिटल भारत मिशन से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा और दूरदर्शी कदम है। NIELIT केंद्र की स्थापना से न केवल तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय तकनीकी मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान प्राप्त करेगा।

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हालिया आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। भारत ने इस हमले के लिए सीधे तौर पर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए सिंधु जल संधि को ‘निलंबित’ करने का ऐलान किया और यहां तक कहा कि वह “पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी नहीं जाने देगा।” इसके जवाब में पाकिस्तान ने इस फैसले को “युद्ध की कार्रवाई” करार दिया है और चेतावनी दी है कि यदि भारत जल आपूर्ति को रोकेगा या दिशा मोड़ेगा, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। सिंधु जल संधि क्या है? 1960 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई सिंधु जल संधि दोनों देशों के बीच जल संसाधनों के बंटवारे का एक ऐतिहासिक समझौता है। इस संधि के तहत भारत को तीन पूर्वी नदियों – रावी, ब्यास और सतलुज – का पूर्णाधिकार मिला, जबकि तीन पश्चिमी नदियों – सिंधु, झेलम और चिनाब – के जल पर पाकिस्तान का वर्चस्व माना गया, हालांकि भारत को भी इन पर सीमित उपयोग (जैसे सिंचाई और बिजली उत्पादन) की अनुमति दी गई। भारत का रुख भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का समर्थन नहीं रोकता, तब तक संधि पर पुनर्विचार और सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसके तहत भारत ने न सिर्फ संधि निलंबित करने की बात कही, बल्कि इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग से सैन्य सलाहकारों और उनके स्टाफ को भी वापस बुला लिया है। पाकिस्तान के सामने चार मुख्य विकल्प भारत के इस कदम ने पाकिस्तान की चिंताओं को और गहरा कर दिया है, विशेषकर तब जब वह पहले से ही जल संकट का सामना कर रहा है। पाकिस्तान के नेताओं और कानूनी सलाहकारों के अनुसार, देश के पास इस स्थिति से निपटने के लिए चार मुख्य विकल्प हैं: 1. विश्व बैंक में मध्यस्थता की मांग सिंधु जल संधि विश्व बैंक की मध्यस्थता से बनी थी, इसलिए पाकिस्तान इस मामले को पुनः उसी मंच पर उठाने की योजना बना रहा है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत इस संधि से एकतरफा पीछे नहीं हट सकता। पाकिस्तान का दावा है कि भारत का यह कदम अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि की मूल भावना के खिलाफ है। 2. अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों का सहारा पाकिस्तान इस विवाद को परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) जैसे मंचों पर ले जाने पर भी विचार कर रहा है। उसका कहना है कि भारत ने 1969 वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज़ का उल्लंघन किया है, जिससे यह मामला अंतरराष्ट्रीय विधिक मंचों पर उठाने योग्य बनता है। 3. राजनयिक मोर्चा: वैश्विक समर्थन जुटाना पाकिस्तान कूटनीतिक स्तर पर भी सक्रिय हो गया है। विदेश मंत्री इसहाक डार ने खाड़ी देशों, ईरान, चीन और अमेरिका के प्रतिनिधियों से बात कर समर्थन की मांग की है। पाकिस्तान इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी उठाने पर विचार कर रहा है। ईरान और चीन ने दोनों देशों से बातचीत से समाधान निकालने की अपील की है, जबकि अमेरिका ने कहा है कि वह दोनों परमाणु हथियार संपन्न देशों से संपर्क में है और शांति की दिशा में काम कर रहा है। 4. संधि की कानूनी व्याख्या और चुनौती पाकिस्तान यह भी तर्क दे रहा है कि सिंधु जल संधि को एकतरफा समाप्त या निलंबित नहीं किया जा सकता क्योंकि संधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। पाकिस्तान इसे एक कानूनी उल्लंघन मानते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। इस पर जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जा सकता है और शायद एक से अधिक मंचों पर यह मुद्दा उठाया जाए। निष्कर्ष सिंधु जल संधि को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद कोई नया नहीं है, लेकिन पहलगाम हमले के बाद दोनों देशों के बीच तीखा तनाव इस संधि के भविष्य पर एक बड़ा प्रश्नचिन्ह लगा रहा है। यदि भारत अपने फैसले पर कायम रहता है और पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कानूनी लड़ाई के लिए जाता है, तो यह मामला वैश्विक कूटनीति, पर्यावरण और क्षेत्रीय स्थिरता पर दूरगामी असर डाल सकता है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि क्या दोनों देश किसी समाधान की दिशा में बढ़ते हैं या यह विवाद और गहराता है।