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GOOD NEWS: छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा कदम, महिलाओं को मिलेगा ₹25,000 का ऋण — महतारी वंदन योजना की तरह नई योजना ‘महतारी शक्ति ऋण योजना’ की शुरुआत

रायपुर: छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ‘महतारी शक्ति ऋण योजना’ की शुरुआत की है। इस योजना के तहत महिलाओं को ₹25,000 तक का आसान ऋण दिया जाएगा ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और स्वरोजगार शुरू कर सकें। ✅ योजना की मुख्य बातें बिंदु विवरण योजना का नाम महतारी शक्ति ऋण योजना शुभारंभकर्ता वित्त मंत्री ओपी चौधरी लाभार्थी महतारी वंदन योजना की लाभार्थी महिलाएं ऋण राशि ₹25,000 तक बैंक राज्य ग्रामीण बैंक उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार को बढ़ावा देना 🏦 सरल प्रक्रिया में मिलेगा ऋण सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। पात्र महिलाएं बिना गारंटी के ₹25,000 तक का ऋण प्राप्त कर सकती हैं। ऋण वितरण प्रक्रिया को राज्य ग्रामीण बैंक सुगम बनाएगा और इसका संचालन व निगरानी स्वयं बैंक करेगा। 💪 रोजगार के अवसर, आत्मनिर्भर महिलाएं यह योजना महिलाओं को किराना स्टोर, सिलाई-कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, डेयरी व्यवसाय, पशुपालन आदि जैसे लघु उद्योग शुरू करने में मदद करेगी। इससे उनकी आय में वृद्धि होगी और वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकेंगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा: “यह योजना माताओं और बहनों को सशक्त बनाने का हमारा संकल्प है, जिससे वे खुद का रोजगार शुरू कर अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकें।” 🗳️ बीजेपी का चुनावी वादा बना हकीकत ‘महतारी वंदन योजना’, जिसके तहत हर महीने विवाहित महिलाओं को ₹1,000 की सहायता राशि दी जा रही है, भाजपा का एक चुनावी वादा था। सरकार बनने के बाद इसे लागू किया गया और अब इसी कड़ी में ‘महतारी शक्ति ऋण योजना’ की भी शुरुआत की गई है। सरकार का दावा है कि इससे राज्य की 70 लाख महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं और नई योजना से उन्हें आर्थिक उन्नति की नई राह मिलेगी। 🌟 महिला सशक्तिकरण की ओर एक ठोस कदम छत्तीसगढ़ सरकार की यह योजना गांव और पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता का नया द्वार खोलने वाली है। यह योजना न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाएगी बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास और सामाजिक स्थिति को भी सशक्त बनाएगी। 📌 निष्कर्ष:‘महतारी शक्ति ऋण योजना’ महिला सशक्तिकरण की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार की एक मजबूत पहल है। इससे राज्य की लाखों महिलाओं को स्वरोजगार का अवसर, आर्थिक मजबूती और सामाजिक सशक्तिकरण मिलेगा।

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छत्तीसगढ़ के 12 ट्रकों में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर 2 करोड़ की ठगी, दो साल से फरार आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ट्रकों की फर्जी खरीदी-बिक्री और नकली दस्तावेजों के जरिए करोड़ों की ठगी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने दो साल बाद गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़ी एक बड़ी धोखाधड़ी का है, जिसमें आरोपी ने बिहार से खरीदे गए ट्रकों पर छत्तीसगढ़ के नंबर प्लेट और फर्जी दस्तावेज लगाकर ठगी की थी। बिहार के ट्रक, छत्तीसगढ़ की नंबर प्लेट आरोपी राजेश यदु ने बिहार से 12 सेकंड हैंड ट्रक खरीदकर जगदीश प्रसाद सिंघानिया को बेचे थे। इन सभी ट्रकों की कीमत 17.5 लाख रुपये प्रति ट्रक तय की गई थी और कुल 2 करोड़ 8 लाख रुपये का लेन-देन हुआ था। हालांकि, इन ट्रकों पर छत्तीसगढ़ के फर्जी नंबर प्लेट और नकली दस्तावेज लगाए गए थे, जबकि वे बिहार में रजिस्टर्ड थे। फर्जी दस्तावेज और नंबर प्लेट से हुआ सौदा जांच में सामने आया कि ट्रक बेचने की यह साजिश केवल राजेश यदु तक सीमित नहीं थी। उसके साथ मीठू कुमार, धनेश्वरी चौधरी, मृणाल सिंह और अन्य लोग भी शामिल थे। इन सभी ने मिलकर एक संगठित तरीके से ट्रकों के फर्जी रजिस्ट्रेशन कराकर धोखाधड़ी की। बिहार पुलिस की जांच से हुआ खुलासा इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में ट्रक चोरी की जांच करते हुए पुलिस रायपुर पहुंची। वहीं से इस मामले की परतें खुलती चली गईं। रायपुर के खमतराई थाना में धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का मामला दर्ज किया गया। दो साल से फरार था आरोपी पुलिस की जांच में पहले भी कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन मास्टरमाइंड राजेश यदु फरार था। हाल ही में खमतराई पुलिस को राजेश के छिपे होने की सूचना मिली, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। परिवहन विभाग पर भी उठे सवाल इस केस में परिवहन विभाग की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। जिस तरह से बिहार के ट्रकों को छत्तीसगढ़ के नाम से फर्जी रजिस्ट्रेशन मिला, वह प्रशासनिक लापरवाही या मिलीभगत की ओर इशारा करता है। मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।

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इंडियाज गॉट लेटेंट केस: सभी पांच पैनलिस्ट पहुंचे महाराष्ट्र साइबर सेल, दर्ज कराया बयान

विवादित टिप्पणी मामले में रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना समेत सभी पैनलिस्टों से हुई पूछताछ मुंबई। लोकप्रिय यूट्यूब शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के विवादित एपिसोड को लेकर कानूनी कार्यवाही तेज हो गई है। मंगलवार को शो के सभी पांच पैनलिस्ट—समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया, अपूर्वा मुखीजा, जसप्रीत सिंह और आशीष चंचलानी—महाराष्ट्र साइबर सेल के सामने पेश हुए और अपना बयान दर्ज कराया। जानकारी के मुताबिक, अपूर्वा मुखीजा सबसे पहले बयान दर्ज करवाने पहुंचीं और पूछताछ के बाद वहां से निकल गईं। इसके बाद चार अन्य पैनलिस्टों से भी पूछताछ की गई। 📌 तीन बार भेजे गए थे समन महाराष्ट्र साइबर सेल ने रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना को तीन बार समन भेजा था, जिसके बाद दोनों दक्षिण मुंबई के कफ परेड स्थित साइबर ऑफिस पहुंचे। इससे पहले इलाहाबादिया तय समय पर बयान दर्ज करवाने नहीं पहुंचे थे। 🧐 क्या है विवाद? इंडियाज गॉट लेटेंट शो के एक एपिसोड में पैनलिस्ट रणवीर इलाहाबादिया द्वारा की गई एक टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर भारी नाराजगी देखने को मिली थी। यह टिप्पणी एक कंटेस्टेंट के माता-पिता को लेकर थी। शो के होस्ट कॉमेडियन समय रैना हैं, जिन्होंने पिछले वर्ष जून में यह पैरोडी शो शुरू किया था। विवाद बढ़ने पर महाराष्ट्र साइबर सेल ने सभी पैनलिस्टों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। यह मामला अब मुंबई और असम पुलिस द्वारा भी जांच के दायरे में है। 🧾 अब तक दर्ज हुए 12 लोगों के बयान मामले में अब तक कुल 12 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें रघु राम, पूनम पांडे, शास्वत माहेश्वरी, देवेश दीक्षित और कौस्तुभ अग्रवाल जैसे नाम शामिल हैं। वहीं, राखी सावंत को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन वह अब तक बयान देने नहीं पहुंचीं। साइबर सेल अब शो के सभी 18 एपिसोड की भाषा और कॉन्टेंट की जांच कर रही है।

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वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई शुरू, 73 याचिकाएं दायर, 7 राज्यों ने किया समर्थन

आज दोपहर 2 बजे होगी 10 याचिकाओं पर सुनवाई, तीन जजों की बेंच करेगी सुनवाई नई दिल्ली। वक्फ एक्ट में हाल ही में किए गए संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई की शुरुआत हो गई है। आज, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इस विवादास्पद कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी। कोर्ट में कुल 73 याचिकाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें से 10 याचिकाएं आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई हैं। इस मामले की सुनवाई दोपहर 2 बजे से शुरू होगी, जिसे जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की तीन सदस्यीय पीठ सुनेगी। याचिकाओं में आरोप है कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर संशोधित कानून संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है और इसका संचालन असामान्य तरीके से किया जाएगा। 📌 संशोधित वक्फ एक्ट को लेकर क्या है विवाद? हाल ही में केंद्र सरकार ने वक्फ अधिनियम में संशोधन किया था, जिसे 5 अप्रैल को संसद से पारित किया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी मंजूरी दी। इस कानून को लेकर देशभर में कई स्थानों पर विरोध-प्रदर्शन और हिंसक घटनाएं देखने को मिलीं। संशोधन के अनुसार, वक्फ बोर्ड को अधिक अधिकार दिए गए हैं और संपत्तियों के अधिग्रहण और प्रबंधन के नियमों में बदलाव किया गया है, जिसे याचिकाकर्ता अनुचित और भेदभावपूर्ण मान रहे हैं। 🌍 7 राज्यों का समर्थन, 73 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गौरतलब है कि इस मामले में 7 राज्यों ने केंद्र सरकार के संशोधन का समर्थन किया है और सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष में अर्जियां भी दायर की हैं। यह मामला संवेदनशील और बहुस्तरीय है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला दूरगामी प्रभाव डाल सकता है।

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अमेरिका का बड़ा कदम: चिप, दवाओं के आयात की जांच शुरू, जल्द टैरिफ बढ़ाने का फैसला संभव

अमेरिका ने वैश्विक व्यापार में एक अहम मोड़ लेते हुए कंप्यूटर चिप्स, दवा संबंधी उत्पादों और उन्हें बनाने वाले उपकरणों के आयात की औपचारिक जांच शुरू कर दी है। इस पहल का मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताओं को दूर करना और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है। 🔍 तीन सप्ताह में जनता से मांगी गई राय अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय ने सोमवार देर रात संघीय रजिस्टर में नोटिस जारी किया, जिसमें बताया गया कि जांच के तहत सरकार तीन सप्ताह के भीतर जनता से प्रतिक्रिया मांगेगी। यह प्रक्रिया 1962 के व्यापार विस्तार अधिनियम की धारा 232 के अंतर्गत की जा रही है, जो राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर आयात पर टैरिफ लगाने का अधिकार देता है। 💬 ट्रंप ने दिए थे संकेत, टैरिफ योजना जारी हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन सहित अन्य देशों से आयात पर शुल्क बढ़ाने की योजना पर अस्थायी रूप से 90 दिनों की रोक लगाई है, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि दवाओं, लकड़ी, तांबे और चिप्स पर शुल्क लगाने की योजना अभी भी प्रासंगिक है। 🛡️ राष्ट्रीय सुरक्षा और घरेलू उत्पादन प्राथमिकता वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि यह जांच उन उत्पादों पर केंद्रित है जो कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में उपयोग होते हैं — जैसे कि कार, रेफ्रिजरेटर, स्मार्टफोन, आदि में इस्तेमाल होने वाले हिस्से। सरकार का मानना है कि इन क्षेत्रों में अत्यधिक आयात राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। 🚗 ट्रंप ने वाहनों पर शुल्क टालने के दिए संकेत ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि वह वाहनों और उनके पुर्जों पर लगाए गए 25% शुल्क को अस्थायी रूप से टालने पर विचार कर रहे हैं। उनका तर्क है कि इससे कार कंपनियों को आपूर्ति श्रृंखला समायोजित करने का समय मिलेगा। उन्होंने कहा, “मैं कुछ कार कंपनियों की मदद करने के बारे में सोच रहा हूं। उन्हें उत्पादन को कनाडा, मैक्सिको या अन्य जगहों पर ले जाने के लिए समय चाहिए।” 🏭 उद्योग जगत की प्रतिक्रिया अमेरिकन ऑटोमोटिव पॉलिसी काउंसिल के अध्यक्ष मैट ब्लंट ने कहा कि ट्रंप प्रशासन के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लक्ष्य से वे सहमत हैं, लेकिन व्यापक शुल्क से विकासशील वाहन उद्योग को नुकसान भी हो सकता है। 📉 बाजार पर असर ट्रंप के बयानों से अमेरिकी वित्तीय बाजारों में हलचल देखी जा रही है। वॉल स्ट्रीट पर मंदी की आशंका बढ़ रही है, क्योंकि व्यापार में अनिश्चितता का सीधा असर निवेश और उत्पादन पर पड़ता है। 📌 निष्कर्ष: अमेरिका का यह कदम सिर्फ आयात नीतियों में बदलाव नहीं है, बल्कि यह आने वाले चुनावों और आर्थिक रणनीतियों का भी संकेत है। इससे वैश्विक व्यापार, भारत सहित अन्य देशों के लिए भी नई चुनौतियाँ और अवसर पैदा हो सकते हैं।

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MP Teacher Selection Exam 2025: 20 से 29 अप्रैल तक होगी चयन परीक्षा, 1.60 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल

भोपाल – मध्यप्रदेश में शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 20 अप्रैल से 29 अप्रैल 2025 तक आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में प्रदेशभर के करीब 1.60 लाख अभ्यर्थी भाग लेंगे। यह परीक्षा प्रदेश के 13 प्रमुख शहरों में दो पालियों में आयोजित की जाएगी। 🕒 परीक्षा का समय और शिफ्ट 📜 प्रवेश पत्र और जरूरी दस्तावेज़ 🔐 सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था 📢 महत्वपूर्ण सूचना शिक्षा विभाग ने उम्मीदवारों से परीक्षा के निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। लेट लतीफ पहुंचने वालों को प्रवेश नहीं मिलेगा और किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता को गंभीरता से लिया जाएगा।

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CM Sai On Bastar Tour: आज से दो दिवसीय बस्तर दौरे पर रहेंगे सीएम साय, कई बड़े कार्यक्रमों में होंगे शामिल

रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज से दो दिवसीय बस्तर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे जगदलपुर पहुंचेंगे और विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इस दौरे का उद्देश्य बस्तर संभाग के सर्वांगीण विकास के लिए योजनाओं की समीक्षा और संवाद करना है। 🔶 मुख्य बिंदु (HIGHLIGHTS): 📍 दौरे का विवरण: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का यह दौरा बस्तर क्षेत्र के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज जगदलपुर पहुंचेंगे, जहां एक निजी होटल में दोपहर 3 बजे से “विकसित बस्तर की ओर” संवाद सत्र में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के प्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम नागरिकों से विकास कार्यों पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री PM आवास योजना सर्वे कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहां वे योजना की प्रगति की समीक्षा करेंगे और लोगों से फीडबैक भी लेंगे। इसके अलावा, सीएम साय “बस्तर विकास पर परिचर्चा” नामक सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें बस्तर क्षेत्र की चुनौतियों, संभावनाओं और समाधान पर चर्चा की जाएगी। 🎯 उद्देश्य और अपेक्षित परिणाम: इस दौरे का मुख्य उद्देश्य बस्तर संभाग में सरकार की योजनाओं को तेज़ी से लागू करना और जमीनी स्तर पर विकास को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री साय की यह पहल बस्तर को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

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उद्घाटन के 3 दिन बाद ही दरकने लगा ₹3831 करोड़ का जेपी पुल, लोगों में गुस्सा

पटना (बिहार): बिहार की बहुप्रतीक्षित परियोजना जेपी गंगा पथ (JP Ganga Path) का उद्घाटन हुए अभी मात्र तीन दिन ही हुए हैं, और पुल में दरारें दिखाई देने लगी हैं। करीब ₹3831 करोड़ की लागत से बना यह पुल राज्य की सबसे बड़ी और महंगी परियोजनाओं में से एक है। तेज आंधी-बारिश के बाद खुली निर्माण की पोल 10 अप्रैल को हुई तेज़ आंधी और बारिश के बाद जब पुल पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ा, तो लोगों ने देखा कि पुल की सतह पर दरारें उभरने लगी हैं। ये दरारें पटना से दीघा और गंगा किनारे तक के हिस्सों में खास तौर पर देखी गईं। स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों ने प्रशासन को भी कटघरे में ला खड़ा किया है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में किया था उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में इस पुल का उद्घाटन किया था और इसे “पटना का मरीन ड्राइव” बताया था। उद्घाटन के समय इसे ट्रैफिक जाम से राहत और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बताया गया था। लोगों में आक्रोश, क्वालिटी पर सवाल इस घटना ने निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आम जनता और विपक्षी दलों ने इस पर सरकार से जवाब मांगना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर “3831 करोड़ का मज़ाक?” जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। जांच के आदेश संभव सूत्रों के अनुसार, संबंधित विभाग को तत्काल निरीक्षण करने और तकनीकी टीम भेजने के निर्देश दिए गए हैं। अगर निर्माण में गड़बड़ी पाई जाती है, तो ठेकेदार और इंजीनियरों पर कार्रवाई हो सकती है। 📌 Viral Page News लाया है आपके लिए एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट — सबसे तेज़, सबसे सटीक।

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Sunny Deol’s “JAAT (2025)” Roars at the Box Office – IMDb 7.5

🔥 सनी देओल की ज़बरदस्त वापसी फिल्म “JAAT (2025)” में – IMDb रेटिंग 7.5/10 🔥 निर्देशक गोपीचंद मालिनेनी की नई धमाकेदार एक्शन फिल्म “JAAT (2025)” ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है! फिल्म ने रिलीज के पहले 3 दिन में ही ₹16.5 करोड़ की दमदार कमाई कर ली है, जिसमें पूरे भारत में लगभग 5585 शो हुए। 🟡 फिल्म की कहानी:एक काल्पनिक कस्बा जहाँ अन्याय, भ्रष्टाचार और लाशों का राज है। यहाँ तक कि भगवान भी इस “लंका” में कदम रखने से डरते हैं। ऐसे माहौल में एंट्री होती है ‘जाट’ की – जो न्याय और इंसानियत की बहाली का प्रण लेकर आता है। 🌟 स्टारकास्ट की बात करें तो फिल्म में है पावर-पैक परफॉर्मेंस: 🖋 लेखक: सौरभ गुप्ता और गोपीचंद मालिनेनी🎥 निर्देशक: गोपीचंद मालिनेनी 👉 “JAAT (2025)” एक्शन, इमोशन और सोशल मैसेज का जबरदस्त मेल है, जो दर्शकों को रोमांच से भर देता है।क्या आपने देखी ये फिल्म?कमेंट में बताएं अपना रिव्यू और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ! #JAAT2025 #SunnyDeol #ViralPageNews #BoxOffice #BollywoodUpdate #IMDb7.5 #NewRelease #ActionDrama #EntertainmentNews #ViralHit #3DayCollection

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