नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को हुई ‘सुपर कैबिनेट’ बैठक में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मोदी सरकार अब पूरे देश में जाति जनगणना कराएगी। इसके अलावा गन्ना किसानों के हित में भी बड़ा निर्णय लेते हुए गन्ने का FRP ₹355 प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
🧬 94 साल बाद पूरे देश में जाति जनगणना
- 1931 के बाद पहली बार देश में जाति आधारित जनगणना की जाएगी।
- मंत्री वैष्णव ने कहा कि आज़ाद भारत में यह पहली बार है जब केंद्र सरकार जाति जनगणना कराएगी।
- कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने जाति जनगणना को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया।
🌾 गन्ना किसानों को राहत: FRP बढ़ाकर ₹355 प्रति क्विंटल
- 2025-26 गन्ना सत्र के लिए गन्ने का FRP (Fair and Remunerative Price) बढ़ाया गया।
- यह कीमत चीनी मिलों द्वारा किसानों से गन्ना खरीदने के लिए न्यूनतम तय मूल्य है।
- इससे करोड़ों किसानों को सीधा फायदा मिलेगा।
🛣️ नए हाईवे को भी कैबिनेट की मंज़ूरी
- कैबिनेट ने शिलॉन्ग से सिल्वर कॉरिडोर तक 166.8 किमी लंबे 4-लेन हाईवे को मंजूरी दी।
- परियोजना की अनुमानित लागत: ₹22,864 करोड़।
- यह हाईवे मेघालय से असम को जोड़ेगा और पूर्वोत्तर भारत के विकास में अहम भूमिका निभाएगा।
🏛️ क्या है सुपर कैबिनेट?
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक को “सुपर कैबिनेट” कहा जाता है।
- इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी और पीयूष गोयल जैसे वरिष्ठ मंत्री शामिल रहे।
📌 निष्कर्ष:
मोदी सरकार के ये फैसले राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से बेहद अहम माने जा रहे हैं। जहां जाति जनगणना सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है, वहीं गन्ना किसानों को मिली राहत और पूर्वोत्तर में हाईवे निर्माण सरकार की विकास योजनाओं को दर्शाते हैं।