रायपुर,
छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में एक बड़ा मानवीय कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत 2500 सरेंडर नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों को पहली किस्त जारी कर दी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 17 जिलों के हितग्राहियों से संवाद किया और योजना के तहत कुल 10 करोड़ रुपये की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में अंतरित की गई।
हर परिवार को मिली 40,000 रुपये की पहली किस्त
इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 40-40 हजार रुपये की राशि दी गई है ताकि वे अपने पक्के आवास के निर्माण की शुरुआत कर सकें। यह पहल खास तौर पर आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों और हिंसा से पीड़ित परिवारों के लिए है, जिन्हें सरकार मुख्यधारा में लाने के प्रयास कर रही है।
केंद्र ने मंजूर किए 15,000 मकान
छत्तीसगढ़ सरकार के विशेष आग्रह पर केंद्र सरकार ने ऐसे परिवारों के लिए 15,000 आवासों की मंजूरी दी है। इसकी पहली किस्त शुक्रवार को जारी हुई, जिससे 2500 परिवारों को सीधे लाभ मिला। मुख्यमंत्री ने सभी लाभार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य नक्सलवाद का स्थायी समाधान और आदिवासी समुदायों का सशक्तिकरण है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कही ये बात
“सरकार की प्राथमिकता है कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा में लाया जाए। उन्हें बेहतर जीवन और सम्मानजनक भविष्य दिया जाए।”
– विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
मुख्यधारा में लौट रहे हैं पूर्व नक्सली
सरेंडर करने वाले नक्सलियों और पीड़ित परिवारों ने सीएम से बातचीत के दौरान खुशी जताई और कहा कि अब वे सम्मानजनक जीवन की ओर बढ़ पा रहे हैं। इस आर्थिक सहायता से उन्हें पक्का घर बनाने में मदद मिलेगी जो उनके सुरक्षित भविष्य की नींव बनेगा।